Bihar Judicial Services Exam Mains 2021 Previous Year Paper (Constitutional and Administrative Law of India)

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Bihar Judicial Services Exam Mains 2021 Previous Year Paper (Constitutional and Administrative Law of India)

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Bihar Judicial Services Main Written Examination 2021

(Constitutional and Administrative Law of India) भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि

Paper: Constitutional and Administrative Law of India (भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि)
Time: 3 Hours
Maximum Marks: 150
Note: Marks are indicated against each question
Answer six questions, selecting three from each Group / प्रत्येक भाग से तीन प्रश्नों का चयन करते हुए कुल छः प्रश्नों के उत्तर दें

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GROUP-A/खण्ड क

Question 1 (25 Marks)

It is fallacious to think that Directive Principles and Fundamental Rights are opposed to each other in their ultimate objectives. They are, in fact, 'complementary and supplementary to each other, both striving to secure socio-economic welfare by ensuring a social order in which justice and individual liberty are safeguarded'.

Discuss this statement with the help of decided cases.

यह सोचना उचित नहीं है कि नीति निदेशक तत्त्व एवं मूल अधिकार उनके मूल उद्देश्यों के मद्देनजर एक-दूसरे के विरोधाभासी है। वास्तव में ये 'एक-दूसरे के सहायक और पूरक हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें न्याय एवं सभी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित रखते हुए सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सके।

निर्णीत वादों की सहायता से इस कथन को समझाइये।

Question 2 (25 Marks)

"Freedom of press plays a pivotal role in the democratic setup of the country."

Discuss this statement in the light of relevant provisions of the Indian Constitution along with the aspects of freedom of circulation, commercial advertisement and electronic media, as laid down by the Indian judiciary.

"राष्ट्र की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है।"

इस कथन की भारतीय संविधान के सुसंगत प्रावधानों के मद्देनजर व्याख्या कीजिये। इसके साथ ही परिचालन की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता के पहलुओं पर भारतीय न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को भी समझाइये।

Question 3 (25 Marks)

"Since literal approach of Apex Court in the A.K. Gopalan case, a sea change has taken place while giving meaning and content to the provisions of Article 21 of the Constitution by the courts."

Discuss in detail on the important developments mentioning the changing shape of Article 21 by Apex Court through various pronouncements.

"ए० के० गोपालन के बाद में उच्चतम न्यायालय की शाब्दिक व्याख्या के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायालयों द्वारा व्याख्या करने में सामुद्रिक बदलाव के साथ उसका अर्थान्वयन एवं व्याख्या की है।"

उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की सहायता से हुए महत्वपूर्ण बदलावों को इंगित करते हुए अनुच्छेद 21 में आये बदलावों को विस्तार से समझाइये।

Question 4 (25 Marks)

"Judicial decisions in the matters of appointment of judges and their transfer have resulted in maintenance of Independence of judiciary."

Critically analyze this statement and cite relevant case laws.

"न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के मामलों में न्यायपालिका के निर्णयों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखा है।"

निर्णीत वादों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

Question 5 (25 Marks)

"The Indian Constitution seeks to create an exclusive area for Centre, exclusive area for States and a common concurrent area for states and Centre."

Explain the distribution of power between the Centre and States in the light of this statement.

"भारतीय संविधान केन्द्र के लिए अनन्य क्षेत्र, राज्यों के लिए अनन्य क्षेत्र और राज्यों एवं केन्द्र के लिए एक ही समवर्ती क्षेत्र की स्थापना करता है। "

इस कथन के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था को समझाइये।

GROUP-B / खण्ड ख

Question 6 (25 Marks)

On what grounds delegated legislation can be declared substantively ultra vires? Also discuss the permissibility and Impermissibility of the rule making powers of the executive. Cite relevant cases.

किन आधारों पर प्रत्यायोजित विधायन को सारभूत रूप से अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है? आप यह भी बताइये कि कार्यपालिका को नियम बनाने की अनुज्ञेयता एवं अननुज्ञेयता की शक्तियाँ क्या-क्या हैं? सम्बन्धित यादों का हवाला भी दीजिये।

Question 7 (25 Marks)

"The most significant and outstanding development of the 20th century is the rapid growth of administrative law. In this century, the philosophy as to the role and function of the State has undergone a radical change."

In the light of this statement, discuss in detail the development and evolution of administrative law.

"प्रशासनिक विधि का तीव्रतम विकास 20वीं सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण और उत्कृष्ट प्रगति है। इस सदी में राज्य के कार्य एवं उसकी भूमिका के दर्शन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं।"

इस कथन के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक विधि के अभ्युदय एवं विकास को विस्तार से समझाइये।

Question 8 (25 Marks)

Differentiate among doctrines of legitimate expectation, proportionality, collateral purpose and mala fide with the help of relevant case laws.

सुसंगत निर्णयों की सहायता से, विधिसम्मत प्रत्याशा, समानुपातिकता, सांपाविक प्रयोजन एवं असद्भावपूर्वक के सिद्धान्तों में भेद बताइये।

Question 9 (25 Marks)

How the Tribunal is distinct from the Court? Explain the constitution, powers and procedures of administrative tribunals and scope of judicial review.

अधिकरण न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है? प्रशासनिक अधिकरणों के गठन, शक्तियाँ और उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाएँ और उनकी न्यायिक समीक्षा की व्याप्ति को समझाइये।

Question 10 (25 Marks)

"The term Public Interest Litigation was first used by Professor Abram Chayes in 1976, to refer to cases seeking social change through court's directive which articulated public norms of governance and enforced the public norms."

In the light of the above statement, discuss –

1. meaning and scope of Public Interest Litigation;
2. Public Interest Litigation in India with reference to relevant legal provisions and case laws.

किया जा सके, के लिए 1976 में प्रथम बार प्रोफेसर अब्राम 'लोक हित वाद' शब्द का प्रयोग किया था।"

उपरोक्त कथन के परिपेक्ष्य में समझाइये –

1. 'लोक हित वाद' का अर्थ और व्याप्ति;
2. सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं निर्णीत वादों के संदर्भ में भारत में लोक हित वाद।

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